ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 348 (2) ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।.